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नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आख़िरकार आर्थि�
कोरोना अगर घातक होता है, तो खेती प्रभावित हो सकती है
एक बड़ा आइडिया जो वित्तीय क्षेत्र में जारी समस्त बहसों �
कोविड-19 वैश्विक महामारी भारत में एक बड़ी मंदी का कारण बनी �
यदि मोदी वर्ष 2019 के चुनाव में फिर से देश की सत्ता पर काबिज
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �
चमड़ा उद्योग में 3 मिलियन लोग कार्यरत हैं जिनमें से 30 फीसद�
भारत ने निर्यात-केंद्रित विनिर्माण की दिशा में क़दम उठाए
21वीं सदी में हम देखेंगे कि राजनेता और अधिक ताकत और भरोसे क�
भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्या �
एकीकडे देश कोरोना साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांशी सामना करीत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थाही त्यातून अनेक धडे घेत आहे.
पूर्वोत्तर भारत में विकास के क्षेत्र में असमानताओं को दू
भारत में 24 मार्च 2020 को “संपूर्ण लॉकडाउन” की घोषणा की गई थी. �
मुख्य वित्तीय सेवाओं की पेशकश के अलावा डिजिटल फिनटेक प्ल
देश के रूप में हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम �
योजना की बारीकी से पड़ताल करने पर एक स्पष्ट सवाल सामने आत�
कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान शैक्षणिक सामग्रि�
एमएसपी को बढ़ा देने भर से किसानों को मदद नहीं मिलेगी, क्यो
निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इकोनॉमी को 2025 तक 5 लाख�
यह एक ऐसा बजट है जिसमें राजनीति इसके अर्थशास्त्र पर हावी �
इस बजट में उल्लेख किए गए अहम प्रस्तावों के जरिए मुख्य रू�
वित्तमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से नये विकास वित्�
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. ह
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
वित्तमंत्री को तीन तरह के काम करने हैं. पहले तो उन्हें 2019 क�
एक ओर, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ़्तार को तेज़ करने के लिए पर
बड़े उद्योगपतियों और उद्योगों का मज़ाक उड़ाना फ़ैशन हो ग
ज्यादातर विशेषज्ञों का यह सुझाव है कि यदि भारतीय कारोबार
जब तक बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार नह�
यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग की �
भारत और फिलीपींस के बीच हालिया IPBC-MFA बैठक ये दर्शाती है कि द�
इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन
जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लि
भारत में मौजूदा व संभावित नए शहरों में निवासियों को सुचा�
भारत को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भरोसा बढ़ाना होग�
आने वाली तीसरी लहर के साथ, भारत सरकार को उपभोग की मांग को फ�
भारत में उपभोक्ताओं के ख़र्च के तौर-तरीक़ों का विस्तृत अ�
आज तमाम आर्थिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के
यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�
पश्चिमी देशों के नेतृत्व में लड़खड़ाती अंतर्राष्ट्रीय �
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
घरेलू पर्यटन खास मायने रखता है और वर्ष 2016 के दौरान इसमें 23 �
एक ऐसी व्यवस्था जहां पर सामाजिक सुरक्षा पारंपरिक तौर पर �
भारत की आर्थिक रिकवरी का शेप अलग-अलग है. अलग-अलग सेक्टर अल�
